सुगौली सन्धि, लिपुलेक र थापाथली: बालेन राजको तीन अनुहार
राज्यले आफ्नै नागरिकलाई जसरी हटाउँछ, छिमेकीले त्यसैगरी जमिन हडप्छ
सिंहदरबारको कुनै वातानुकूलित कोठामा बसेर परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारीले एउटा ‘कूटनीतिक नोट’ टाइप गरे । विषय थियो— लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग हो । सुन्दा लाग्छ, सरकार कति चनाखो छ ।
एक साता अगाडि, अप्रिल २५ र २६ मा त्यही सरकारको अर्को अनुहार देखियो । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहराका नदी किनारमा दशकौँदेखि ओत लागेका परिवारहरूमाथि २४ घण्टाको ‘अल्टिमेटम’ दिएर सुरक्षा बल परिचालन गरियो । नगर प्रहरी, जनपथ, सशस्त्र र सेना र तिनले बोक्ने हतियारहरूको आडमा केही घण्टामै निमुखाहरू माथि युद्ध छेडियो ।
एउटै सरकार (जसलाइ जनजिब्रोले बालेन सरकार भन्छ) भारतलाई भन्छ— “हाम्रो मान्छे त्यहाँ छन्, जमिन फिर्ता गर।” तर आफ्नै आँखा अगाडि रहेका मान्छेलाई भन्छ— “यो तिम्रो जमिन होइन, निस्किहाल!” यो व्यङ्ग्य होइन, यो नेपाल राज्यको ‘स्ट्रक्चरल स्किजोफ्रेनिया’ (संरचनागत मानसिक विभ्रम) हो।
एउटा कम्पनीसँगको सुगौली सन्धि र कानुनी शून्यता
४ मार्च १८१६ मा राजगुरु गजराज मिश्रले सुगौलीमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालले आफ्नो एक तिहाइ भूभाग गुमाएको थियो । सोच्नुस्, त्यो सन्धि कुनै सार्वभौम भारतसँग भएको थिएन, बरु एउटा व्यापारिक संस्था— इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको थियो । जुन कम्पनी आज इतिहासको पानामा सीमित छ, उसको नाफाखोर स्वार्थले खिचेको सिमानालाई आजको लोकतान्त्रिक नेपालले अझै पवित्र मानिरहनु पर्ने?
उपनिवेश-मुक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त (Clean Slate Principle) अनुसार नयाँ स्वतन्त्र राज्यले पुराना अन्यायपूर्ण सन्धिहरू स्वतः बोक्नु पर्दैन । तर विडम्बना, स्वतन्त्र भारतले सुगौली सन्धिबाट प्राप्त भएका रणनीतिक लाभ (जमिन र सैनिक क्षेत्र) चाहिँ सहजै उत्तराधिकार पायो तर त्यसको ऐतिहासिक जवाफदेहिता र त्रुटि सच्याउने दायित्व भने कहिल्यै लिएन। भारत भन्छ— “मलाई जमिन चाहियो, सन्धिको पुनर्विचार चाहिँदैन।” र हाम्रो सरकार भन्छ— “हवस्, हामी प्रेस विज्ञप्ति लेखेरै चित्त बुझाउँछौँ।”
लिपुलेक र कालापानी – ‘डेस्कटप कूटनीति’को रमिता
नेपालको संविधान संशोधन भयो, रु. १०० को नोटमा नयाँ नक्सा छापियो । भित्ताहरूमा चुच्चे नक्सा टाँसिए । संविधानका पन्नाहरूमा नयाँ नक्सा छापिए । राष्ट्रवादको यो कागजी प्रदर्शनमा हामी विश्वविजेता बन्यौँ । तर जमिनमा के छ? जमिनमा भारतीय सैनिक छन्, भारतले बनाएको ८० किलोमिटरको सडक छ । र सोही जमिनमा चीनको समेत व्यापार गर्ने योजनाहरू थपिएका छन् ।
अप्रिल ३०, २०२६ मा भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको घोषणा गर्दा हाम्रो सरकारले चार दिनसम्म चालै पाएन । जब मिडियाले प्रश्न उठायो तब हतार-हतार ६ बुँदे विज्ञप्ति आयो । यो मिडिया-ड्रिभन कूटनीति हो । दुई ठूला छिमेकीले हाम्रो आगनमा बसेर व्यापार गर्ने सम्झौता गर्दा हामी “मित्रवत सम्बन्ध” को दुहाई दिएर बस्छौँ। मित्रले सोध्दै नसोधी तपाईंको कोठामा पसल थाप्यो भने त्यसलाई मित्रता भन्ने कि अतिक्रमण?
थापाथली र लिपुलेक — एउटा क्रूर समानान्तरता
यहाँ एउटा भयानक विरोधाभास छ । भारतले लिपुलेकमा सडक बनाउँदा, सेनाको क्याम्प राख्दा हाम्रो सरकार कूटनीतिक संवेदनशीलता को कुरा गर्छ । तर आफ्नै थापाथलीका सुकुम्बासीमाथि चार तहको सुरक्षा घेरा हालेर, हतियारसहितका प्रहरी पठाएर केही घण्टामै घर उजाडिदिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले भनेझैँ, अदालतले ‘प्रमाणीकरण’ गर्न दिएको आदेशलाई लत्याएर अचानक बुलडोजर चलाउनु न्यायिक उपहास हो । भारतले लिपुलेकमा नेपालीलाई हटाउन बुलडोजर चलाएको छैन, बरु त्यहाँ आफ्नो पकड बलियो बनाउन सडक बनाएको छ । तर हाम्रो सरकार आफ्नै नागरिकलाई हटाउन सर्जिकल स्ट्राइक झैँ प्रस्तुत हुन्छ । निमुखा माथि युद्ध छेडेर बहादुरी कमाउन उद्दत यो सरकार दरिद्र मानसिकताबाट ग्रष्त छ ।
कुन राज्य बढी ‘अतिक्रमणकारी’ छ – छिमेकी जसले जमिन मिच्छ, वा आफ्नै सरकार जसले नागरिकको ओत मिच्छ?
राष्ट्र-राज्यको परिभाषा
‘बालेन सरकार’को व्यवहार हेर्दा ‘राष्ट्र-राज्य’ को नयाँ परिभाषा यस्तो देखिन्छ:
“राष्ट्र-राज्य भनेको त्यो संस्था हो, जसले आफ्ना गरिब नागरिकलाई निर्दयतापूर्वक घरबाट निकाल्छ, ठूला छिमेकीलाई ट्विटरमा प्रेस स्टेटमेन्ट पठाउँछ, र यी दुवैलाई ‘राष्ट्रिय हित’ भन्छ।”
थापाथलीका सुकुम्बासीले आफ्नो जीवनभरको कमाइ ‘रद्दी’ को मूल्यमा लिलाम भएको हेर्नुपर्ने दिनबाट गुज्रँदै गर्दा उता लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकलाई सरकारले ‘लाचारी’ को नजरले हेरिरहेछ । राज्यको यो कस्तो सामर्थ्य हो, जहाँ ऊ शक्तिसालीसँग ‘डेस्कटप’ मा लड्छ र निर्धोसँग ‘डोजर’ मा?
सुगौली सन्धीलाई ढाल बनाउने कि प्रश्न उठाउने?
नेपाल सरकार लिपुलेक दाबी गर्न सुगौली सन्धिको हवाला दिन्छ । तर त्यही सन्धिको वैधतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) जाने हिम्मत गर्दैन। किनभने सुगौली सन्धि एउटा कर्पोरेट कम्पनीसँग भएको थियो। १९४७ को भारतीय स्वतन्त्रता ऐनले पुराना सन्धिहरू समाप्त भएको घोषणा गर्दा पनि हामी अझै त्यही पुरानो धागोमा झुन्डिएका छौँ।
यो कानुनी दुइ–धारे तरवार हो । यदि सुगौली सन्धि वैध छ भने, त्यसको पूर्ण पालना किन भएन? यदि अवैध छ भने, नयाँ सिमानाका लागि किन वार्ता हुँदैन? सरकारसँग यी प्रश्नको जवाफ छैन, त्यसैले ऊ ‘प्रेस विज्ञप्ति’ को सुरक्षित गुफामा लुक्छ।
राष्ट्रवाद कसको लागि?
सुगौली सन्धि ऐतिहासिक अन्याय थियो। र त्यो अन्यायलाई सच्याउन २०० वर्षसम्म एउटा पनि ठोस कदम नचाल्नु राज्यको असफलता हो। लिपुलेक फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक नोट पठाउने ‘साहस’ गर्ने सरकारले थापाथलीका सुकुम्बासीलाई विकल्प दिन भने ‘असमर्थता’ देखाउँछ । आश्वासन आउँदै होलान् – त्यतिञ्जेल २ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ‘सुरक्षाको बहाना’ बनाएर जुन हतारमा बस्ती उजाडे, त्यो उनीहरूको पार्टीको ‘१०० दिने कार्ययोजना’ सम्पन्न गर्ने इगो सन्तुष्ट पार्ने खेल मात्र थियो । अहिलेलाइ रूपमा यस्तै देखिएतापनि सारमा अरू नै कारणहरू खुल्दै जाला । ३० वर्षदेखि बसेका मानिसलाई केही हप्ता वा महिनाको समय दिएर सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । तर, सरकारलाई मान्छेको जीवनभन्दा आफ्नो बुलडोजर हिरोइज्म प्यारा भयो ।
एउटा देश, जसले आफ्नै गरिब नागरिकलाई बुलडोजरले उठाउँछ र छिमेकीलाई चाहिँ ‘ट्विटर-कूटनीति’ बाट गुहार्छ, त्यो साँचो अर्थमा राष्ट्र-राज्य होइन। त्यो केवल एउटा ‘चयनात्मक दमनको संयन्त्र’ (Selective Oppression Machine) मात्र हो।
मानिलिउँ कि लिपुलेकको नक्सा नोटमा छाप्नु राम्रो हो, तर त्यो नोटले एउटा गरिबको भत्किएको घर बनाउन सक्दैन भने त्यो राष्ट्रवादको के अर्थ?